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| Scope | Local |
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| Language | English, Hindi |
| Country | India |
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Recent Articles
Search ArticlesNagaland’s climate disasters need better response, relief, and reporting
On the morning of July 19, at around 6 am, a landslide hit Mon town in Nagaland. According to reports from the end of July, 11 people lost their lives, and the calamity impacted over 28,000 families across 280 villages and wards, damaging 1,746 houses and destroying 1,593 acres of cultivated land. Mon was among several districts affected by persistent monsoon rains, flash floods, mudslides, cloudburst and landslides across Nagaland, including Mokokchung, Longleng, Meluri, and Noklak.
एक सालाना रिपोर्ट की बनने से पहले ही थक जाने की दास्तान
भारत की हजारों जमीनी संस्थाओं में हर साल एक रस्म दोहराई जाती है—वार्षिक रिपोर्ट बनाना। शुरुआत संस्थापक के जोशीले भाषण से होती है, अफरातफरी से गुजरती है और आखिर में एक ऐसी चमचमाती रिपोर्ट सामने आती है, जिसे पता नहीं कितने ही लोग पढ़ते हैं! अन्य भाषाओं में पढ़ें: भारत की सामाजिक संस्थाओं में हर साल एक रस्म दोहराई जाती है – सालाना रिपोर्ट बनाना। मैं भी एक ऐसी ही एक रिपोर्ट हूं। नमस्ते। फ़िलहाल, आप मुझे Annual Report_Final_3 _asli_FINAL_ver.
Health at the margins: Lessons for primary care
Nearly 50 years after the Alma-Ata Declaration of 1978, primary healthcare remains one of the core tenets of global health. Governments endorse it; international organisations advocate for it; and researchers routinely point to it as the foundation of equitable health systems. Despite this broad consensus, surprisingly little agreement exists about what primary healthcare constitutes in practice.
सरल कोश: हैमलेट क्या होता है और इसे समझना क्यों ज़रूरी है?
हैमलेट की पहचान और उसकी स्थिति को समझना संस्थाओं के लिए इसलिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि इससे किसी इलाके में सेवाओं, सुविधाओं और संसाधनों की पहुंच का अधिक बारीकी से आकलन किया जा सकता है। विकास क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के लिए किसी इलाके की भौगोलिक और सामाजिक संरचना को समझना ज़रूरी होता है। कई बार सरकारी रिकॉर्ड में किसी क्षेत्र को एक गांव के रूप में दर्ज किया जाता है, जबकि ज़मीन पर वहां कई अलग-अलग तरह की बसावटें मौजूद होती हैं। ऐसे में गांव को केवल एक इकाई मानकर योजना बनाने से उस...
Reimagining urban housing for migrant workers
India’s economy is sustained by a vast, informal migrant workforce that circulates between villages and expanding urban and industrial clusters. This migrant workforce contributes to 10% of India’s GDP, working in the construction sector, manufacturing industries, domestic work, the hospitality sector, and street vending.
सरकारी तंत्र में एआई को कैसे शामिल किया जाए?
कोइटा फाउंडेशन द्वारा समर्थित सरकारी व्यवस्था में एआई लागू करने के अनुभव से तीन ग़ैर-लाभकारी संस्थाएं बता रही हैं कि एक कारगर समाधान के लिए क्या ज़रूरी है। अन्य भाषाओं में पढ़ें: वर्ष 2025 में भारत की अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे। देशभर के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल से जुड़े आंकड़े जुटाने में महीनों लग जाते हैं। दूसरी ओर, करोड़ों नागरिकों के लिए उनके रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित करने वाले कानूनों को समझना अब भी मुश्किल है। ये...
The Migration Story Archives
The Migration Story Newsroom covers all matters related to migrant workforces, climate change, elections and more in the form of reports, photo essays, and other formats. Articles by The Migration Story
Renu Desai - India Development Review
Renu Desai is an Ahmedabad-based independent researcher with an interest in urban transformation, informality and housing. Renu is also the co-founder director at ShelterSquare Foundation, a non-profit established to develop dignified housing solutions for workers in the unorganised and informal sector. Articles by Renu Desai Reimagining urban housing for migrant workers India’s migrant workers face precarious housing in cities. A new initiative explores ways to make urban housing more inclusive.
Answering key questions about India’s data protection regulations
The Digital Personal Data Protection Act (DPDP Act) governs how organisations in India collect, store, and use personal data. In November 2025, the Ministry of Electronics and Information Technology government notified the act and the DPDP Rules, and organisations have until May 2027 to become compliant. The act applies to any entity that collects personal data, which includes nonprofits.
India’s health-tech can’t cure itself
When it comes to technology for advancements in health, India has often displayed ambition and expertise. Over the last few years, a variety of health-tech solutions have been piloted, including a portable DNA testing device that identifies infections and drug resistance, an AI assistant in delivery rooms, and algorithm-based detection of tuberculosis in chest X-rays. These are more than ideas developed in urban innovation hubs; they have been deployed or adopted in real world settings.