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Articles by Avanish Pathak
The Human Toll of the Third Pole
In the wreckage left by the catastrophic rock-and-ice avalanche in the Langtang-Lirung region and the devastating floods that followed, the numbers are almost impossible to comprehend. According to the latest official update available at the time of writing, 1,453 people have been reported dead and 5,644 remain missing, with the figures still being verified. But behind these numbers lies a deeper and more painful reality.
Nepal at a Crossroads: When Weak Systems Undermine Good People
Nepal’s persistent crises are often framed in terms of individual failures, who fell short, who underperformed, who disappointed. Yet history and evidence point to a more uncomfortable truth: nations falter not because of bad people alone, but because weak systems consistently neutralize good intentions. From public administration to corporate governance, from education to policymaking, Nepal is a nation where competence is often punished, and dysfunction normalized.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऋणी की पत्नी डिक्री से अनजान नहीं, इसलिए वह CPC के नियम 99 के तहत आदेश XXI लागू नहीं कर सकती
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सीपीसी के आदेश XXI नियम 99 का प्रयोग किसी निर्णीत-ऋणी, जिसमें उसका जीवनसाथी भी शामिल है, द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल मुकदमे से जुड़े किसी 'अजनबी' व्यक्ति को राहत प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। इस प्रावधान में यह प्रावधान है कि यदि निर्णीत-ऋणी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर कब्जे के लिए डिक्री धारक द्वारा अचल संपत्ति से बेदखल किया जाता है, तो वह ऐसी बेदखली की शिकायत करते हुए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। जस्टिस मनोज...
एक ही प्रतिष्ठान में समान स्थिति वाले दैनिक वेतनभोगियों का चयनात्मक नियमितीकरण समता का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के चयनात्मक नियमितीकरण के विरुद्ध निर्णय दिया। न्यायालय ने कहा कि स्थायी कार्य में लगे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण से वंचित करके उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, जबकि रिक्त पदों पर कार्यरत अन्य समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को यह लाभ दिया जा रहा है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें अपीलकर्ता - पांच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और एक चालक - 1989-1992 से प्रतिवादी आयोग के साथ...
सहकारी समिति के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु केवल वैधानिक संशोधन के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है, विभागीय प्रस्तावों से नहीं: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट
जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट की जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस शहजाद अज़ीम की खंडपीठ ने कहा कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 1988 के एसआरओ 233 के अनुसार 58 वर्ष ही रहेगी और इसे केवल वैधानिक नियमों में औपचारिक संशोधन के माध्यम से ही बदला जा सकता है, विभागीय सिफारिशों, प्रस्तावों या मसौदा संशोधनों द्वारा नहीं। तथ्य अपीलकर्ता जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सहकारी समितियों के कर्मचारी थे। अपीलकर्ता सेवा में शामिल हुए और उन्हें सहायक प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया, जबकि...
समझौते में आवश्यक पूर्व-शर्त के अनुपालन को स्थगित करने का मध्यस्थ का निर्णय अनुबंध को फिर से लिखने के समान: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (एसीए) की धारा 34 के तहत एक याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि जब अनुबंध के तहत बोलीदाता को निष्पादन की पूर्व-शर्त के रूप में भारत में एक कार्यालय स्थापित करना आवश्यक था, तो मध्यस्थ द्वारा यह निर्णय कि अनुपालन को स्थगित किया जा सकता है, अनुबंध को पुनर्लेखन के समान था। इस तरह के निर्णय ने भारतीय कानून की मूलभूत नीति का उल्लंघन किया और यह निर्णय रद्द किए जाने योग्य था। तथ्य वर्तमान याचिका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा...
'सार्वजनिक रोज़गार के अवसर कम हैं, भर्ती पूरी तरह से पवित्र होनी चाहिए': P&H हाईकोर्ट ने जाली दस्तावेज़ों के आधार पर नियुक्ति रद्द की
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया पवित्र बनी रहनी चाहिए और जाली दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त नियुक्ति "आरंभ से ही अमान्य" है। सहायक लाइनमैन के पद पर नियुक्ति के 10 वर्ष बाद, अधिकारियों ने पाया कि प्रस्तुत दस्तावेज जाली थे। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा, "सरकारी नौकरियों के अवसर दुर्लभ और अत्यधिक प्रतिष्ठित दोनों हैं। ऐसे कर्मचारी सभी स्तरों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यह अपने आप में स्थिरता और गरिमा का आश्वासन लेकर आता है। हालांकि, इसकी...
आयकर अधिनियम की धारा 22 के तहत एओ नगरपालिका कर योग्य मूल्य से अधिक संपत्ति का वार्षिक मूल्य निर्धारित कर सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 22 के तहत कर निर्धारण अधिकारी (एओ) संपत्ति का वार्षिक मूल्य नगरपालिका के कर योग्य मूल्य से अधिक निर्धारित कर सकता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 22 "गृह संपत्ति से आय" की करयोग्यता से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संपत्ति का वार्षिक मूल्य, जिसमें उससे संबद्ध कोई भवन या भूमि शामिल है, जिसका करदाता स्वामी है, सिवाय उस संपत्ति के उन हिस्सों के जिन पर वह अपने द्वारा चलाए जा रहे किसी व्यवसाय या पेशे के लिए कब्जा कर सकता है और जिसके लाभ पर आयकर लगता...
कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट की धारा 12ए के तहत वाद दायर करते समय प्री-इंस्टिट्यूशन मीडिएशन अनिवार्य, जब तक कि वास्तविक तात्कालिकता न हो: HP हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जब वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12ए के तहत कोई वाद दायर किया जाता है तो वादी अनिवार्य प्री-इंस्टिट्यूशन मीडिएशन की अवहेलना नहीं कर सकता, जब तक कि मांगी गई राहत तत्काल न हो। न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्री-इंस्टिट्यूशन मीडिएशन के बिना दायर किया गया वाणिज्यिक वाद, ऐसे मामलों में जहां कोई वास्तविक तात्कालिकता नहीं है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII नियम 11(डी) के तहत खारिज किया जाना चाहिए। वाद का अवलोकन करने के बाद, जस्टिस अजय मोहन गोयल ने...
कर्नाटक हाईकोर्ट ने संविधान दिवस समारोह में अंबेडकर की तस्वीर न रखने के आरोपी विधान परिषद अधिकारी का निलंबन रद्द किया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य विधान परिषद की उप सचिव के.जे. जलजाक्षी के निलंबन को रद्द कर दिया। उन पर 26 नवंबर, 2024 को आयोजित संविधान दिवस समारोह में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की तस्वीर न लगाने का आरोप था। जस्टिस एचटी नरेंद्र प्रसाद ने रिकॉर्डों का अवलोकन करते हुए कहा, “क्या याचिकाकर्ता 26.11.2024 को आयोजित संविधान दिवस समारोह के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 - परिषद के कार्यालय में डॉ. बी.आर.
विदेशी कानून हिंदू विवाह अधिनियम के तहत संपन्न हिंदू विवाह को भंग नहीं कर सकता, भले ही दंपत्ति विदेश में निवास करते हों या विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली हो: गुजरात हाईकोर्ट
गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि भारत में विवाह करने वाले दो हिंदुओं के बीच वैवाहिक विवाद केवल हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही माना जा सकता है और विदेशी पारिवारिक कानून उस पर लागू नहीं होगा, भले ही दंपत्ति किसी विदेशी देश के निवासी हों या उनकी नागरिकता हो। इस प्रकार, न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत संपन्न विवाह को भंग करने के लिए किसी विदेशी कानून की प्रयोज्यता "अनुचित" है। हाईकोर्ट ने यह आदेश सिडनी स्थित ऑस्ट्रेलिया के फेडरल सर्किट कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक...
तेलंगाना हाईकोर्ट ने कालेश्वरम परियोजना में कथित अनियमितताओं को लेकर BRS नेताओं केसीआर और टी हरीश राव के खिलाफ 'कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं' करने का निर्देश दिया
तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव (केसीआर) और पार्टी नेता टी.
विस्तारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने से कर्मचारी को मूल नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का अधिकार मिलता है: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने कहा कि यदि कोई नियुक्त व्यक्ति किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के आदेश द्वारा विस्तारित अवधि के भीतर सेवा में शामिल होता है, तो ऐसी नियुक्ति नियुक्ति प्रस्ताव में निर्धारित समय के भीतर मानी जाएगी और वरिष्ठता को मूल नियुक्ति तिथि से बिना किसी वरिष्ठता ह्रास के, परिणामी काल्पनिक लाभों सहित, माना जाएगा। तथ्य संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा नेत्र विज्ञान में सहायक प्रोफेसर के तीन पदों के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था।...
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धर्मगुरु रामपाल की उम्रक़ैद की सज़ा निलंबित की, 'भीड़ की मानसिकता' से दूर रहने को कहा
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दस साल से ज़्यादा की सज़ा के बाद बुधवार को विवादास्पद धर्मगुरु रामपाल की पांच अनुयायियों की हत्या के मामले में सज़ा निलंबित कर दी। आरोप है कि रामपाल महिलाओं और अन्य लोगों को बंधक बनाकर रखने की कोशिश कर रहा था और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया, जहां दम घुटने की स्थिति पैदा हो गई, जिससे अंततः उनकी मौत हो गई। जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस दीपिंदर सिंह नलवा ने कहा, "हालांकि हमें लगता है कि आवेदक/अपीलकर्ता के ख़िलाफ़ कुछ ख़ास आरोप हैं कि उसने महिलाओं और अन्य...
विभाजन के मुकदमे में माता-पिता का निर्धारण करने के लिए किसी पक्ष पर DNA परीक्षण के लिए दबाव डालना निजता के अधिकार का उल्लंघन: उड़ीसा हाईकोर्ट
उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि विभाजन के मुकदमे में किसी पक्षकार को उसके माता-पिता का पता लगाने के लिए डीएनए परीक्षण कराने के लिए बाध्य करना अनुचित है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। प्रतिद्वंद्वी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे अनुरोध की कानूनी असंयमिता पर प्रकाश डालते हुए, जस्टिस बिभु प्रसाद राउत्रे की एकल पीठ ने कहा - “विभाजन के मुकदमे में, प्रतिद्वंद्वी पक्ष के माता-पिता का पता लगाने के लिए डीएनए परीक्षण की प्रार्थना अनुचित है। यह ध्यान...
सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी परीक्षाओं के सुचारू और पारदर्शी संचालन की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय भर्ती परीक्षाओं को सुव्यवस्थित करने की मांग वाली एक रिट याचिका पर आज (4 सितंबर) सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया। यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगे गए हैं कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने नोटिस जारी किया। रिट याचिका के अनुसार, एसएससी विभिन्न मंत्रालयों में कई राजपत्रित और अराजपत्रित पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने के लिए ज़िम्मेदार है। इस उद्देश्य के...
S.94 BNSS न्याय की विफलता को रोकने के लिए जांच के दरमियान दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग करने का 'पूरक उपकरण' है: कलकत्ता हाईकोर्ट
कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 94 का उद्देश्य जांच के लिए प्रासंगिक माने जाने वाले साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग करने का अधिकार प्रदान करना है, जो पहले से रिकॉर्ड में नहीं हैं। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने कहा, "BNSS की धारा 94 का अंतिम उद्देश्य न्यायालय को या लंबित जांच, पूछताछ, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के मामले में, ऐसे दस्तावेज़ या अन्य वस्तुएं प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करना है जिन्हें न्यायालय या पुलिस अधिकारी जांच, पूछताछ, मुकदमे या अन्य कार्यवाही...
राजस्थान हाईकोर्ट ने डीजीपी से पूछा, आदेश और गिरफ्तारी वारंट के बावजूद पेश न होने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मामला क्यों न चलाया जाए?
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद गवाह के रूप में पेश न होने पर राज्य के पुलिस महानिदेशक से स्पष्टीकरण तलब किया है कि उनके अधीनस्थ अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में लगातार विफल क्यों रहे हैं। डीजीपी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश देते हुए अदालत ने वरिष्ठ अधिकारी से पूछा कि "न्यायालय के आदेशों की घोर अवज्ञा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों" के खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। इस स्थिति को अत्यंत दुखद...
कथित तौर पर जाली दस्तावेज जमा करने के आपराधिक मामले में बरी होने से सेवा के लिए पात्रता नहीं मिलती: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान जाली दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के आरोप में याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, जबकि संबंधित विभाग द्वारा दर्ज जालसाजी, मनगढ़ंत और धोखाधड़ी के एक आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया था। जस्टिस आनंद शर्मा ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया था, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस तरह की बरी किए जाने से याचिकाकर्ता को संबंधित पद पर रहने की पात्रता प्राप्त हो जाती है। "वैसे भी, सिर्फ़ इस तथ्य से कि याचिकाकर्ताओं...
सेवा रिकॉर्ड में जन्मतिथि में सुधार को सेवा के अंतिम चरण में अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि सेवा अभिलेखों में जन्मतिथि में सुधार को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता, भले ही इसके लिए मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र जैसे वास्तविक दस्तावेज़ ही क्यों न हों, खासकर जब ऐसा अनुरोध अत्यधिक विलंब (दो दशकों से अधिक) के बाद और सेवानिवृत्ति की तिथि के निकट किया गया हो। तथ्य अपीलकर्ता को मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के अंतर्गत 02.12.1986 को अस्थायी भूमिगत लोडर के रूप में नियुक्त किया गया था। अपनी...
बिना दोषसिद्धि के लंबित आपराधिक कार्यवाही पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे वैधानिक अधिकारों को रोकने का आधार नहीं हो सकती: झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि बिना दोषसिद्धि के आपराधिक कार्यवाही का लंबित रहना पेंशन, ग्रेच्युटी या अवकाश नकदीकरण रोकने का आधार नहीं हो सकता क्योंकि ये कर्मचारी के वैधानिक अधिकार हैं। तथ्य प्रतिवादी को 01.11.1984 को बी.एन.जे.
Land Acquisition Act | पुनर्वास योजना के तहत लाभ तभी मिल सकता है जब अधिग्रहण के दौरान पंचायत रजिस्टर में नाम हो: HP हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना का लाभ तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक भूमि अधिग्रहण के समय पंचायत के परिवार रजिस्टर में कोई प्रविष्टि न हो। जस्टिस अजय मोहन गोयल ने कहा कि, "एक तथ्य जो स्पष्ट है...
कलकत्ता हाईकोर्ट ने SSC पुन: परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र रद्द करने को चुनौती देने वाली 'दागी' उम्मीदवारों की याचिका खारिज की
कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसएससी भर्ती प्रक्रिया में 'दागी उम्मीदवारों' की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जो 'नौकरी के बदले नकदी' घोटाले में उलझे हुए हैं। इन उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित पुनर्परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने प्रवेश पत्र रद्द किए जाने को चुनौती दी थी। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा राज्य को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने और निर्धारित समय-सीमा का पालन करने का निर्देश दिए जाने के बाद, दागी उम्मीदवारों को नई भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों...
बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दूसरे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विधि नियम सम्मेलन की मेजबानी की
बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) ने 30-31 अगस्त को इंडिया हैबिटेट सेंटर में द्वितीय नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विधि नियम सम्मेलन 2025 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 33 से अधिक न्यायक्षेत्रों के न्यायविदों, विद्वानों और बार के नेताओं ने विधि, न्याय और शासन से संबंधित समकालीन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। सम्मेलन का विषय था "वैश्विक आर्थिक शासन और विधि नियम के सिद्धांत"। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित की उपस्थिति रही - इंटरनेशनल बार एसोसिएशन (IBA) - कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन (CLA) - LAWASIA -...
शैक्षणिक व्यवस्था के आधार पर नियुक्ति एक अलग वर्ग है, जो जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा अधिनियम के तहत नियमितीकरण के लिए पात्र नहीं है: J&K हाईकोर्ट
जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक व्यवस्था के आधार पर नियुक्त व्याख्याता, स्पष्ट रिक्तियों के विरुद्ध तदर्थ, संविदात्मक या समेकित आधार पर नियुक्त व्याख्याताओं से अलग एक अलग वर्ग का गठन करते हैं, और इसलिए वे जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2010 के तहत नियमितीकरण के पात्र नहीं हैं। जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की खंडपीठ ने 2010 के अधिनियम की धारा 3(बी), धारा 10(2) और धारा 10(2ए) की वैधता को चुनौती देने वाली और ऐसे नियुक्त व्याख्याताओं के नियमितीकरण के...
ईडी आयकर विभाग की ओर से दायर शिकायत में संलग्न अदालती फाइलों और दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है: P&H हाईकोर्ट
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आयकर विभाग द्वारा दर्ज शिकायत के साथ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है। आयकर विभाग द्वारा याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आयकर अधिनियम की धारा 277 के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के साथ, शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा मूल रूप से पेरिस, फ्रांस में प्राप्त मास्टरशीट के रूप में जानकारी को अभिलेख में रखा गया था। यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता विदेशी व्यावसायिक संस्थाओं के...
क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने पर मजिस्ट्रेट जमानत दे सकते हैं, भले ही हाईकोर्ट ने पहले की याचिका खारिज कर दी हो: P&H हाईकोर्ट
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के बाद मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को जमानत देने का अधिकार है, भले ही हाईकोर्ट या सत्र न्यायालय ने उसकी पिछली जमानत याचिका खारिज कर दी हो। ये टिप्पणियां साइकिल और जूते चुराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक अभियुक्त को अंतरिम जमानत देते समय की गईं। हाईकोर्ट ने कहा, "ऐसे मामलों में जहां कोई अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है और सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर दी है या उनके समक्ष लंबित है, और इस बीच, जांच या तो ऐसे...
'हम घेरे में नहीं रह सकते': मराठा आंदोलन के बीच न्यायाधीश को पैदल अदालत जाने पर मजबूर करने पर महाराष्ट्र सरकार और मनोज जारंगे को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज मराठा आरक्षण के लिए विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए राज्य और कार्यकर्ता मनोज जारंगे की कड़ी आलोचना की, जिसके कारण सोमवार को एक मौजूदा हाईकोर्ट जज को अदालत तक पैदल चलना पड़ा। संदर्भ के लिए, प्रदर्शनकारियों ने मुंबई की सड़कों पर कब्ज़ा कर लिया - वहां खेलते, नाचते और सोते रहे, जिससे जस्टिस रवींद्र घुगे को सिटी सिविल कोर्ट से हाईकोर्ट पहुंचने के लिए भीड़ के साथ फुटपाथ पर चलना पड़ा। इस पर संज्ञान लेते हुए, कार्यवाहक चीफ जस्टिस श्री...
संभागीय आयुक्त के पास पहले से तय अपील की समीक्षा करने का अधिकार नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि संभागीय आयुक्त को किसी अपील पर अंतिम निर्णय हो जाने के बाद उसे पुनः खोलने और उस पर पुनर्विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। जस्टिस अजय मोहन गोयल ने टिप्पणी की, "संभागीय आयुक्त को अपनी अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले से तय की गई किसी अपील को स्वतः संज्ञान लेकर पुनः शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है।" हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी अधिसूचना से व्यथित याचिकाकर्ता ने संभागीय आयुक्त, शिमला के...
धारा 112 साक्ष्य अधिनियम | बिना आवश्यकता के पितृत्व निर्धारित करने के लिए डीएनए परीक्षण के लिए बाध्य करना विवाह की पवित्रता और निजता के अधिकार का उल्लंघन है: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि डीएनए परीक्षण की अनुमति केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत ही दी जानी चाहिए, जब बच्चे के जन्म के दौरान माता-पिता के बीच संपर्क की अनुपस्थिति साबित हो जाए, क्योंकि धारा 112 के तहत यह अनुमान सार्वजनिक नैतिकता और सामाजिक शांति पर आधारित है। न्यायालय ने आगे कहा कि बिना आवश्यकता के ऐसे परीक्षण कराना विवाह की पवित्रता के साथ-साथ दंपत्ति को दिए गए निजता और सम्मान के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है। संदर्भ के लिए: भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 (भारतीय साक्ष्य...
'बेहद गंभीर मामला': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैध दावे की अनदेखी कर जल्दबाजी में मकान ढहाने के लिए रायबरेली कलेक्टर पर कठोर जुर्माना लगाने पर विचार किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में रायबरेली ज़िला अधिकारियों, विशेष रूप से संबंधित कलेक्टर को एक वैध पट्टा धारक के मकान को ध्वस्त करने के लिए कड़ी फटकार लगाई, जबकि उसका दावा राजस्व रिकॉर्डों में विधिवत दर्ज था। अदालत ने कलेक्टर और राजस्व प्रविष्टियों में बदलाव करने वाले अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अपनी कार्रवाई का स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने जल्दबाजी में कार्रवाई करने के लिए उन पर अनुकरणीय जुर्माना लगाने पर भी विचार किया। संक्षेप में, पीठ बाबू लाल द्वारा दायर एक...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैधानिक अपील लंबित होने के बावजूद अलीगढ़ डीसी द्वारा सील की गई संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करने पर आश्चर्य व्यक्त किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह अलीगढ़ के संभागीय आयुक्त के आचरण पर आश्चर्य व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर एक निजी शिकायत पर विचार किया और एक सीलबंद संपत्ति के संबंध में प्रतिकूल आदेश (हटाने का) पारित किया, जबकि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक वैधानिक अपील अभी भी उनके समक्ष लंबित थी। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला की पीठ ने डीसी और अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) के उपाध्यक्ष से जवाब मांगते हुए कहा, "...हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अपीलीय प्राधिकारी ने निजी...
जातिगत भेदभाव को रोकने और सम्मानजनक अंतिम संस्कार को सक्षम बनाने के लिए मृत्यु के बाद के संस्कारों को सरकारी नीति के अंतर्गत लाया जाना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि "जाति" या अन्य आधारों पर अंतिम संस्कार स्थलों के सीमांकन के कारण मृत्यु के बाद "व्यक्ति की गरिमा" प्रभावित होती है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि अब समय आ गया है कि राज्य मृत्यु के बाद के संस्कारों के लिए सार्वजनिक स्थान के संबंध में सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू एक समान नीति बनाए। कंचन पाटिल (मिरासी) समाज द्वारा राज्य द्वारा अंतिम संस्कार के लिए सार्वजनिक भूमि के उपयोग की अनुमति न दिए जाने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस डॉ.
स्थानीय पुलिस स्टेशन भी साइबर अपराधों की जांच कर सकते हैं, सीआईडी-सीबी के पास विशेष अधिकार क्षेत्र नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट
उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि अपराध जांच विभाग, अपराध शाखा (साइबर अपराध) ('सीआईडी-सीबी') साइबर/आईटी से संबंधित अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत एकमात्र जांच निकाय नहीं है, बल्कि स्थानीय पुलिस स्टेशन भी ऐसे अपराधों की जांच कर सकते हैं, बशर्ते कि जांच अधिकारी (आईओ) 'इंस्पेक्टर' के पद से नीचे का न हो। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ('आईटी अधिनियम') की धारा 78, जिसके अनुसार निरीक्षक के पद से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच नहीं...
आरोपी का 'फरार' होना पर्याप्त नहीं कि बिना तात्कालिकता साबित किए समन के चरण में गैर-जमानती वारंट जारी किया जाए: तेलंगाना हाईकोर्ट
तेलंगाना हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध समन जारी होने के समय केवल इसलिए गैर-जमानती वारंट जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे तत्काल आवश्यकता दर्शाए बिना 'फरार' घोषित कर दिया गया है। सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई (2022) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए, जस्टिस एन.
मामले के निपटारे के बाद दायर आवेदन में निपटान शर्तों को संशोधित करने का DRT के पास कोई अधिकार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) को सहमति वसूली प्रमाण पत्र के आधार पर मामले के निपटारे के बाद दायर आवेदन के संबंध में एकमुश्त निपटान (ओटीएस)/निपटान के नियमों और शर्तों को फिर से लिखने/संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं है। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ डीआरटी के उस आदेश के विरुद्ध एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें प्रतिवादी द्वारा राशि चुकाने के लिए और समय मांगने हेतु दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था, जबकि SRFAESI अधिनियम के तहत मामले का निपटारा डीआरटी द्वारा...
नशे में धुत सैनिकों के बीच लड़ाई में हुई मौत उदारीकृत पारिवारिक पेंशन के दायरे में नहीं: P&H हाईकोर्ट
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि नशे की हालत में किसी सैनिक की दूसरे सैनिक के साथ हुई मारपीट में हुई मौत, मृतक के परिवार को उदारीकृत पारिवारिक पेंशन योजना के तहत लाभ पाने का पात्र नहीं बनाती। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस विकास सूरी ने सैनिक की मौत को "उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसा/हमले" के अंतर्गत शामिल करने से इनकार करते हुए कहा, "याचिकाकर्ता के पति और एक अन्य सहकर्मी के बीच शराब पीने के बाद झगड़ा हुआ था, जिसके दौरान उक्त सहकर्मी ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी...
सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों को RTE फंड जारी न करने पर भी प्रतिपूर्ति करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट आज मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के छात्रों को प्रवेश देने वाले निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति करने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(2) के तहत अपनी वैधानिक ज़िम्मेदारी से बचने के लिए केंद्र सरकार से धनराशि न मिलने का हवाला नहीं दे सकती। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार और निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी किया। तमिलनाडु राज्य की...
POCSO Act| केवल इसलिए आरोपी को ज़मानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे पीड़ित को आघात पहुंचेगा: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत एक मामले में चार आरोपियों को ज़मानत दे दी है। न्यायालय ने कहा कि सिर्फ़ इस आधार पर ज़मानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीड़ितों को आघात पहुंचेगा। राज्य के तर्क पर गौर करते हुए, जस्टिस राकेश कैंथला ने टिप्पणी की कि, "प्रतिवादी/राज्य की ओर से दिए गए तर्क में दम है कि याचिकाकर्ताओं के कृत्यों से पीड़ितों को आघात पहुँचेगा। हालाँकि, यह याचिकाकर्ताओं को ज़मानत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"...
पटना हाईकोर्ट ने 'अस्थिर' साक्ष्य का हवाला देते हुए घर में जबरन घुसने के मामले में हत्या के प्रयास के दोषसिद्धि को 22 साल बाद पलटा
पटना हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को पलट दिया है, जिसे 2003 में घर में घुसकर हत्या के प्रयास के एक मामले में निचली अदालत ने सात साल की सज़ा सुनाई थी। न्यायालय 2023 में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दोषसिद्धि और सज़ा के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर विचार कर रहा था, जिसके तहत अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 (खतरनाक हथियारों से जानबूझकर चोट पहुंचाना), 307 (हत्या का प्रयास), 452 (चोट पहुंचाने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद घर में घुसना) और शस्त्र अधिनियम के...
'विवादित' जल निकायों की पहचान विशेषज्ञ करें, केवल राजस्व रिकॉर्ड प्रविष्टियां सत्यापन के लिए पर्याप्त नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने विवादित जल निकायों की पहचान और संरक्षण के लिए तकनीकी विशेषज्ञ मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि केवल राजस्व अभिलेख प्रविष्टियाँ ही पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत का सत्यापन सक्षम विशेषज्ञ प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है। जस्टिस अनूप कुमार ढांड एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें याचिकाकर्ता के आवंटित खनन क्षेत्र में जाने के अधिकार को राज्य सरकार ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि संबंधित भूमि चारागाह होने के साथ-साथ एक जल निकाय भी है। यह देखते...
लाभकारी निजी प्रैक्टिस में बिताई गई निलंबन अवधि को अवकाश माना जाएगा; कर्मचारी वेतन पाने का हकदार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की खंडपीठ ने कहा कि जिस निलंबन अवधि के दौरान कर्मचारी निजी प्रैक्टिस में लाभप्रद रूप से लगा हुआ था, उसे अवकाश माना जाना चाहिए और कर्मचारी ऐसी अवधि के लिए वेतन पाने का पात्र नहीं है। तथ्य प्रतिवादी अनंतनाग जिला अस्पताल में सर्जरी में बी-ग्रेड विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत था। 16.08.2006 को उसने एक महिला मरीज की पित्ताशय की थैली की सर्जरी की। दुर्भाग्य से उसी शाम उसकी मृत्यु हो गई। अधिकारियों ने 19.08.2006 के आदेश द्वारा...
राजस्थान हाईकोर्ट ने अनियमितताओं के कारण 2021 SI भर्ती रद्द की; RPSC में प्रणालीगत कदाचार का स्वतः संज्ञान लिया
राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा उप-निरीक्षकों के पदों पर 2021 में की गई भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया में व्यवस्थागत अनियमितताएं - पेपर लीक, परीक्षा के दौरान नकल, फर्जी उम्मीदवारों का इस्तेमाल - सामने आई थीं। अदालत ने कहा कि ऐसी भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए और यह रद्दीकरण "सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं के संचालन में राज्य की अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है"। ऐसा करते हुए, अदालत ने राज्य में RPSC के भीतर "व्यवस्थागत कदाचार" का...
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना अधिवास नियम को बरकरार रखा, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को छूट के साथ राज्य में 4 साल तक लगातार पढ़ाई अनिवार्य है
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (एक सितंबर) को तेलंगाना राज्य की ओर से तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश के विरुद्ध दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि मेडिकल प्रवेश में स्थानीय निवासी कोटे का लाभ पाने के लिए किसी स्थायी निवासी को तेलंगाना में लगातार चार वर्षों तक अध्ययन या निवास करने की आवश्यकता नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2017 के नियमों को बरकरार रखा, जिसके अनुसार MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में "स्थानीय उम्मीदवार" कोटे के लिए अर्हता प्राप्त करने...
परिसीमा अधिनियम की धारा 5 बिहार लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता अधिनियम के तहत पुनरीक्षण याचिकाओं पर लागू होती है: पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5, बिहार लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता अधिनियम, 2008 (BPWCDA एक्ट) की धारा 13 के अंतर्गत संशोधनों पर लागू होती है, जिसका अर्थ है कि BPWCDA अधिनियम के अंतर्गत पारित पंचाटों को चुनौती देने में हुई देरी को परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत क्षमा किया जा सकता है। जस्टिस रमेश चंद मालवीय की पीठ ने फैसले में माना कि चूंकि उक्त बिंदु पर पटना हाईकोर्ट के मत परस्पर विरोधी थे, इसलिए मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया गया। तथ्य...
Income Tax | फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज, व्यवसाय से जुड़े TDS रिफंड धारा 80IA कटौती के लिए योग्य: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि सावधि जमा पर ब्याज, व्यवसाय से जुड़े टीडीएस रिफंड आयकर अधिनियम की धारा 80IA के तहत कटौती के योग्य हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80IA बुनियादी ढांचा, बिजली और दूरसंचार जैसे कुछ क्षेत्रों में संचालित व्यवसायों के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करती है। जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पी पूनीवाला ने कहा कि करदाता के पात्र व्यवसाय को जारी रखने के उद्देश्य से सावधि जमा रखना अनिवार्य है। सावधि जमा रखना बेकार पड़ी अतिरिक्त धनराशि को जमा करने के लिए नहीं है। यह इस तथ्य...
आपराधिक मामले में बरी होने पर विभिन्न आरोपों पर CrPF नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई पर रोक नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
Jammu and Kashmir and Ladakh High Court जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनीश ओसवाल की खंडपीठ ने कहा कि सीआरपीएफ नियम, 1955 का नियम 27(गगग) लागू नहीं होता क्योंकि विभागीय जांच हथियारों के दुरुपयोग पर आधारित थी, जो हत्या के आपराधिक आरोप से अलग थी, और किसी आपराधिक मामले में बरी होना अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक नहीं लगाता। पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि नियम 27(ग) के तहत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य नहीं है, और उसकी अनुपस्थिति जांच को तब तक निष्प्रभावी नहीं...
'बुलडोजर कार्रवाई' के खिलाफ निर्देशों के कार्यान्वयन में ढिलाई; सुप्रीम कोर्ट को निगरानी करनी चाहिए: एस मुरलीधर
सीनियर एडवोकेट डॉ. एस.
सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर, जिसमें कहा गया था कि केवल जिला जज ही जिला उपभोक्ता आयोगों का नेतृत्व कर सकते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने गणेशकुमार राजेश्वरराव सेलुकर एवं अन्य बनाम महेंद्र भास्कर लिमये एवं अन्य मामले में 21 मई, 2025 को एक फैसला दिया, जिसमें एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। इस फैसले में राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति, पात्रता, चयन और कार्यकाल के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। इस फैसले में जारी एक महत्वपूर्ण निर्देश यह था कि केवल सेवारत या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ही जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष हो सकते हैं। केंद्र सरकार को इन निर्देशों के अनुसार...
सरकारी कर्मचारी का तबादला केवल विधायक की सिफारिश पर किए जाने से अवैध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण केवल विधान सभा सदस्य (विधायक) के कहने या उसकी सिफ़ारिश पर किए जाने से अमान्य नहीं होगा। जस्टिस एसजी पंडित और जस्टिस केवी अरविंद की खंडपीठ ने तहसीलदार एस वेंकटेशप्पा द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही। उन्होंने कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 के स्थानांतरण और उनकी जगह 31.12.2024 की अधिसूचना के तहत नियुक्ति के आदेश को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।...
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