BaiManus
Online/Digital
महाराष्ट्रासारख्या विकसनशील राज्यात खास करून दुर्गम आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लाखो नागरिकांपर्यंत अजूनही माध्यमे पोहोचली नाहीत हे वास्तव आहे. विशेषतः दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त आणि ग्रामीण भागातील लाखो शेतकरी-शेतमजूर असे अनेक समाजातील घटक सांगता येतील. याशिवाय अस्तित्वात असणाऱ्या बहुतांश माध्यमांचा सगळा व्यवहार हा पुरुषी आणि अभिजन असल्यासारखा आहे. पुरुषी चेहरा असलेल्या या माध्यमात विशिष्ट वर्गाच्या, जातीच्या आणि लिंगाच्याचं बातम्यांना स्थान दिलेले असते. नेहमीच बहुसंख्यांचा विचार करून बातम्यांची रचना केली जाते. यामुळेच पत्रकारांची प्रस्थापित असणारी व्याख्या बदलण्याचा प्रयत्न करून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या नव्या संवाद-माध्यमांच्या मदतीने राज्यातील सर्व घटकांतील महिलांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी, त्यांच्या रोजच्या जगण्यापासून ते त्यांच्या आजूबाजूचा पूर्ण अवकाश त्यांच्या भाषेत व्यक्त करता यावा यासाठी वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत पवार आणि एमजीएम विद्यापिठाचे वृत्तपत्रविद्या आणि जनसंवाद महाविद्यालयाने बाईमाणूस या डिजिटल मीडिया हाऊसची निर्मित केली. कोणतेही वैचारिक, आर्थिक, राजकीय जोखड नसलेल्या स्वतंत्र पत्रकारितेचा हा एक प्रयत्न आहे. baimanus.in या वेबसाईटचा उद्देश आपली माती आणि माणसांशी इमान राखणारी पत्रकारिता करण्याचा आहे. सामान्य माणूस केंद्रित पत्रकारिता करण्यावर भर देणारा आहे. 'बाईमाणूस'चा अजेंडा लोकानुनय करणारा नाही पण लोकांचे प्रश्न, मुद्दे आणि हित याला प्राधान्य देणाऱ्या लोकाभिमुखी पत्रकारितेचा आहे. माहितीचा महापूर सतत या ना त्या माध्यमातून आपल्यासमोर येतो आहे. त्यामुळे अनेकदा आपली अवस्था भर कोलाहलाच्या मधोमध उभी असल्यासारखी होते. त्यामुळे या सर्वांकडे कसे पाहावे, त्यातून काय घ्यावे आणि काय नाही, याचा दृष्टिकोन देण्याचे काम 'बाईमाणूस' करत आहे. Source
Actions
Media Outlet details
| Scope | National |
|---|---|
| Language | Hindi, Marathi |
| Country | India |
|
Similarweb UVM |
Request pricing |
|
Comscore UVM |
Request pricing |
Recent Articles
Search ArticlesAt 40, Sharmila Dhankar Rewrote What Survival Looks Like
Ritesh Shisode At 40, Sharmila Dhankar won India's first-ever Commonwealth Games para athletics gold, proving that resilience can triumph over adversity. A survivor of domestic abuse and a visually impaired athlete, she rebuilt her life through sport after discovering para athletics in her thirties. Her victory is more than a sporting achievement, it's a message to women across India to stand up against abuse and never give up on their dreams.
धुमसतं वाढवण “पोलिसांनी आम्हाला फरफटत नेलं, मुलींचे कपडे फाटेपर्यंत ओढलं...”
संजना खंडारे ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या कामाला विरोध करत वाढवणमध्ये पुन्हा आंदोलन उफाळलं असून, या कारवाईदरम्यान १२० आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आलं, तर १९ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत असतानाही पोलिसांनी कारवाई केल्याचा आंदोलकांचा आरोप असून, महिलांना फरफटत नेल्याचा आणि त्यांच्याशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
"अगोदर 'छमछम' म्हणायचे, आता 'ऑर्केस्ट्रा' म्हणतात… पण आमचं आयुष्य काही बदललं नाही" ऑर्केस्ट्रा बारच्या पडद्यामागचं महिलांचं जग
विठ्ठल साबळे २००५ मध्ये डान्स बारवर बंदी आली आणि 'छमछम' थांबले, असं महाराष्ट्राने मानलं. पण प्रत्यक्षात ती थांबली नव्हती, तिने फक्त नाव बदललं होतं. डान्स बारचं ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये रूपांतर झालं आणि हजारो महिलांचं आयुष्य कायद्याच्या पळवाटांमध्ये अडकून पडलं. आता राज्य सरकारने ऑर्केस्ट्रा बारवरही निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रश्न केवळ बार बंद होण्याचा नाही; तर या व्यवसायावर उदरनिर्वाह करणाऱ्या हजारो महिलांच्या भविष्याचा, त्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि सन्मानाचा आहे.
कांद्याचा वांदा… भाव वाढले की सरकार जागं होतं, भाव पडले की शेतकरी एकटा पडतो!
भागा वरखडे जेव्हा कांद्याचे भाव वाढतात, तेव्हा सरकार अस्वस्थ होते; पण जेव्हा भाव कोसळतात, तेव्हा शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू कुणालाच दिसत नाहीत. भारतातील कांदा अर्थकारणाचे हेच सर्वात मोठे वास्तव आहे. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी आज पुन्हा एकदा अशाच संकटातून जात आहे. लोकसभेत केंद्र सरकारनेच कबूल केले आहे, की राज्यातील अनेक भागांत शेतकऱ्यांना कांदा उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दराने विकावा लागत आहे.
92% वारकऱ्यांना हवामान बदलाचा फटका; 'बाईमाणूस'च्या सर्वेक्षणातून ग्रामीण महाराष्ट्राचे वास्तव
टीम बाईमाणूस आषाढी वारी संपली. या वारकऱ्यांमध्ये मोठा वर्ग हा ग्रामीण भागातील असून त्यांचे जीवन शेती, पाऊस आणि निसर्गाच्या चक्राशी घट्ट जोडलेले आहे. पण गेल्या काही वर्षांत निसर्गाचे हे चक्रच विस्कळीत झाले आहे. कधी तीव्र दुष्काळ, कधी अवकाळी पाऊस, कधी महापूर, तर कधी लांबलेला पाऊस, अशा हवामानातील टोकाच्या बदलांनी शेतकऱ्यांचे जगणेच अस्थिर केले आहे.
अनाथ बालकांना 18 वर्षांनंतर मतदानाचा हक्कच नाही का?
अप्सरा आगा महाराष्ट्रासह देशभरात दरवर्षी हजारो अनाथ मुले वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर बालगृहातून (अनाथालयातून) बाहेर पडतात. भारतीय संविधानाने १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे. मात्र, दुर्दैवाने अनाथ तरुणांकडे कायमचा रहिवासी दाखला, पालकांचे नाव, रेशन कार्ड किंवा विशिष्ट पत्त्याचा पुरावा नसल्यामुळे त्यांना मतदार यादीत आपले नाव नोंदवता येत नाही.
जलवायु अखडा 2026 : कोळसा, रोजगार आणि निसर्गाचा समतोल साधणार तरी कसा?
संजना खंडारे कोळशा , जंगल, जमीन आणि आदिवासी संस्कृती यांच्यावर उभ्या असलेल्या झारखंडसमोर आता हवामान बदल आणि ऊर्जा संक्रमणाचं मोठं आव्हान आहे. कोळशावरची अर्थव्यवस्था बदलणार असेल, तर त्यासोबत रोजगार, स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि लोकांचं आयुष्यही बदलणार आहे. पण हा बदल फक्त कोळशापासून ऊर्जेकडे जाण्याचा नाही. खाणकामावर अवलंबून असलेले कामगार, ट्रकचालक, छोटे व्यावसायिक, शेतकरी, महिला आणि आदिवासी समुदाय यांना सोबत घेऊन विकासाची नवी दिशा ठरवणं म्हणजेच ‘जस्ट ट्रांजिशन’.
'50 ग्रॅम पावडर'पासून 'पॅलेट गन'पर्यंत... विद्यार्थ्यांविरोधात पोलिसांची कारवाई वादाच्या भोवऱ्यात!
टीम बाईमाणूस पेपरफुटी करणाऱ्यांवरील कारवाईची प्रतीक्षा अजूनही सुरू आहे. पण पेपरफुटीविरोधात आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनेक शहरांमध्ये पोलिसी कारवाईला सामोरं जावं लागल्याचे आरोप आहेत. मुंबईतील पोलिस कर्मचाऱ्याची '५० ग्रॅम पावडर'ची धमकी, दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान झालेल्या जखमा, महिला आंदोलकाशी गैरवर्तनाचे आरोप आणि लाठीचार्जाचे व्हिडिओ यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाभोवती नवा वाद निर्माण झाला आहे.
बाँड सेवा संपली; आता गावांचा डॉक्टर कोण?
सुरज पटके वैद्यकीय पदवीधरांसाठीची एक वर्षाची बंधनकारक बाँड सेवा रद्द करून राज्य सरकारने हजारो तरुण डॉक्टरांची जुनी मागणी मान्य केली आहे. हा निर्णय त्यांच्या करिअरच्या दृष्टीने दिलासादायक असला, तरी गेली अनेक वर्षे ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील आरोग्य व्यवस्थेचा आधार ठरलेल्या या डॉक्टरांची जागा आता कोण भरणार, हा अधिक गंभीर प्रश्न आहे. बाँड सेवा संपवण्यापेक्षा तिचा पर्याय उभा करणं हीच आता सरकारसमोरील खरी कसोटी ठरणार आहे.
मोदीजी, फास्ट ट्रॅक कोर्ट नव्हे... आधी सांगा, 45 पैकी फक्त 2 प्रकरणांतच शिक्षा का?
टीम बाईमाणूस भारताचे पंतप्रधान नरेद्र मोदी म्हणतात, पेपरफुटीतील दोषींना शिक्षा देण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स स्थापन केली जातील. मात्र मुद्दा हा आहे की फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केल्याने सर्व अडचणी दूर होतील का? गेल्या काही वर्षांतील अशा प्रकरणांत किती जणांना शिक्षा झाली? ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने गेल्या काही वर्षांतील महत्त्वाच्या ४५ पेपरफूट प्रकरणांचा आढावा घेतला. यातील प्रत्येक परीक्षेस किमान एक लाख वा अधिक विद्यार्थी सामोरे गेले.