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Articles by Namrata Naha
DRERA Directs Real Estate Promoters to Establish 'Allottee Grievance Cell'
Published: Aug 22, 2023, 10:49 IST By: Ekta Dewan The Delhi Real Estate Regulatory Authority (DRERA) has taken a significant step towards improving transparency and accountability in the real estate sector by instructing real estate promoters and builders in the national capital to establish an 'Allottee Grievance Cell' for each project. This move aims to address concerns and issues raised by allottees effectively. Let's delve into the details of this directive and its potential impact.
Development Bodies in Gautam Buddh Nagar Scraps E-Auction System and Is Back to Draw of Lots
Noida: The Development Authorities under Gautam Buddh Nagar, has declared there will be no selling of industrial plots via e-auction. The system will revert to the old format of alluding plots with the help of draw of lots, background check of the applicant and interviews. Before the e-auction system was launched, industrial plots were launched with a combination of draws, interviews, and evaluations by the screening committee and the CEO.
J&K Government to Provide Land to 2,711 Landless Families Under PMAY
SRINAGAR: Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha announced that the government would allocate land to 2,711 landless families in the region to construct houses under the Prime Minister's Awas Yojana (PMAY). Sinha emphasised that this initiative aligns with Prime Minister Narendra Modi's vision of ensuring every poor person in the country has their own house. The government is determined to prioritise the needy, regardless of religion, caste, or other considerations.
Get Your CC Verfiefied Before Project Registration Says, MahaRERA
According to Section 2(m) of the RERA Act, construction of a project can be started only after receiving the commencement certificate. Mumbai: Maharashtra Real Estate Regulatory Authority (MahaRERA) has announced that a new project will be registered unless the city's planning authority verifies the commencement certificate. This decision has come after witnessing many frauds in the state. Many developers submitted fake documents to register the project under MahaRERA.
Rajasthan: Chief Minister Announces Waiver of Electricity Bills for First 100 Units of Power
Published: Jun 01, 2023, 10:02 IST By: Ekta Dewan Additionally, their fuel surcharge, fixed charges, and other charges for the first 200 units will be waived, and the state government will bear the cost. RAJASTHAN: On Wednesday, the Chief Minister of Rajasthan, Ashok Gehlot, announced the waiver of electricity bills for power consumption up to the first 100 units.
Unique Identification (UID) Number Plates To Be Installed On Properties In Ludhiana
Published: May 30, 2023, 14:35 IST By: Nupur Saini Ludhiana: The work to install the unique identification (UID) number plates on residential as well as commercial properties in Ludhiana which was pending for long has finally picked up pace. In its first phase the mapping of the properties will be done through a geographic information system (GIS). Ludhiana properties to install UID number plates.
अप्रैल 2024 तक आम जनता के लिए चालू हो सकता है द्वारका एक्सप्रेसवे
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में साझा किए गए अपडेट के अनुसार, द्वारका एक्सप्रेसवे के अप्रैल 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे का निर्माण दिल्ली डीकंजेशन प्लान के तहत किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे में पूरी तरह से स्वचालित टोलिंग प्रणाली होगी। साथ ही, परियोजना में एक बुद्धिमान परिवहन प्रणाली (ITS) होगी। जैसा कि श्री गडकरी ने कहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे होगा। एक्सप्रेसवे के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग...
ದ್ವಾರಕಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ, ದ್ವಾರಕಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದೆಹಲಿ ದಟ್ಟಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟೋಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯೋಜನೆಯು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (ಐಟಿಎಸ್) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ದ್ವಾರಕಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ 8-ಲೇನ್ ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
દ્વારકા એક્સપ્રેસ વે એપ્રિલ 2024 સુધીમાં કાર્યરત થવાની અપેક્ષા છે
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય મંત્રી, નીતિન ગડકરી દ્વારા શેર કરાયેલ તાજેતરના અપડેટ મુજબ, દ્વારકા એક્સપ્રેસ વે એપ્રિલ 2024 સુધીમાં પૂર્ણ થવાની ધારણા છે. એક્સપ્રેસ વેનું નિર્માણ દિલ્હીની ભીડ નિવારણ યોજના હેઠળ કરવામાં આવી રહ્યું છે. એક્સપ્રેસ વે પર સંપૂર્ણ ઓટોમેટેડ ટોલિંગ સિસ્ટમ હશે. ઉપરાંત, પ્રોજેક્ટમાં ઇન્ટેલિજન્ટ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમ (ITS) હશે. દ્વારકા એક્સપ્રેસ વે ભારતનો પ્રથમ એલિવેટેડ 8 - લેન એક્સેસ કંટ્રોલ્ડ એક્સપ્રેસવે હશે, જેમ કે શ્રી ગડકરીએ જણાવ્યું હતું.
ദ്വാരക എക്സ്പ്രസ് വേ 2024 ഏപ്രിലോടെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി അടുത്തിടെ പങ്കുവെച്ച അപ്ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച്, ദ്വാരക എക്സ്പ്രസ് വേ 2024 ഏപ്രിലിൽ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഡൽഹിയിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കൽ പദ്ധതിക്ക് കീഴിലാണ് എക്സ്പ്രസ് വേ നിർമ്മിക്കുന്നത്. എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ പൂർണമായും ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടോളിംഗ് സംവിധാനമുണ്ടാകും. കൂടാതെ, പദ്ധതിക്ക് ഇന്റലിജന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം (ഐടിഎസ്) ഉണ്ടായിരിക്കും. ഗഡ്കരി പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എലിവേറ്റഡ് 8-ലെയ്ൻ ആക്സസ് കൺട്രോൾ എക്സ്പ്രസ് വേയാണ് ദ്വാരക എക്സ്പ്രസ് വേ.
द्वारका एक्सप्रेसवे एप्रिल २०२४ पर्यंत कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे
नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सामायिक केलेल्या अलीकडील अद्यतनानुसार, द्वारका द्रुतगती मार्ग एप्रिल 2024 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. हा एक्सप्रेसवे दिल्लीतील गर्दी कमी करण्याच्या योजनेअंतर्गत बांधला जात आहे. एक्स्प्रेस वेवर पूर्णपणे स्वयंचलित टोलिंग व्यवस्था असेल. तसेच, प्रकल्पात इंटेलिजेंट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम (ITS) असेल. श्री गडकरी यांनी सांगितल्याप्रमाणे द्वारका एक्सप्रेसवे हा भारतातील पहिला एलिव्हेटेड 8-लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे असेल.
দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ে 2024 সালের এপ্রিলের মধ্যে চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে
নয়াদিল্লি: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, নিতিন গড়করি দ্বারা শেয়ার করা সাম্প্রতিক আপডেট অনুযায়ী, দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ে 2024 সালের এপ্রিলের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে৷ এক্সপ্রেসওয়েটি দিল্লির যানজট কমানোর পরিকল্পনার অধীনে নির্মিত হচ্ছে৷ এক্সপ্রেসওয়েতে থাকবে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় টোলিং ব্যবস্থা। এছাড়াও, প্রকল্পে একটি বুদ্ধিমান পরিবহন ব্যবস্থা (ITS) থাকবে। দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ে হবে ভারতের প্রথম এলিভেটেড 8-লেন এক্সেস নিয়ন্ত্রিত এক্সপ্রেসওয়ে, যেমনটি মিঃ গড়করি বলেছেন। এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের...
துவாரகா விரைவுச்சாலை ஏப்ரல் 2024க்குள் செயல்பாட்டுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
புதுடெல்லி: மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரியின் சமீபத்திய புதுப்பிப்பின்படி, துவாரகா விரைவுச்சாலை ஏப்ரல் 2024க்குள் நிறைவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டெல்லி நெரிசலை குறைக்கும் திட்டத்தின் கீழ் இந்த விரைவுச்சாலை கட்டப்படுகிறது. விரைவுச்சாலையில் முழுமையாக தானியங்கி கட்டணம் வசூலிக்கும் முறை இருக்கும். மேலும், இந்தத் திட்டமானது அறிவார்ந்த போக்குவரத்து அமைப்பை (ITS) கொண்டிருக்கும்.
ద్వారకా ఎక్స్ప్రెస్ వే ఏప్రిల్ 2024 నాటికి పని చేయవచ్చని భావిస్తున్నారు
న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ఇటీవల పంచుకున్న అప్డేట్ ప్రకారం, ద్వారకా ఎక్స్ప్రెస్వే ఏప్రిల్ 2024 నాటికి పూర్తవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఢిల్లీ డీకంజెషన్ ప్లాన్ కింద ఈ ఎక్స్ప్రెస్ వే నిర్మించబడుతోంది. ఎక్స్ప్రెస్వే పూర్తిగా ఆటోమేటెడ్ టోలింగ్ వ్యవస్థను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే, ఈ ప్రాజెక్టులో ఇంటెలిజెంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ (ఐటీఎస్) ఉంటుంది. ద్వారకా ఎక్స్ప్రెస్వే భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఎలివేటెడ్ 8-లేన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ వే అని గడ్కరీ పేర్కొన్నారు.
Dwarka Expressway is Expected to Be Operational By April 2024
New Delhi: As per the recent update shared by the Union Minister, Nitin Gadkari, the Dwarka Expressway is expected to be completed by April 2024. The expressway is being constructed under the Delhi decongestion plan. The expressway will have a fully automated tolling system. Also, the project will have an intelligent transportation system (ITS). The Dwarka expressway will be India’s first elevated 8 - lane access controlled expressway, as stated by Mr Gadkari.
કોલકાતા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને પ્રોપર્ટી ટેક્સ માફીને સપ્ટેમ્બર સુધી લંબાવી છે
કોલકાતા: કોલકાતા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન નાગરિકોને સપ્ટેમ્બર સુધી પ્રોપર્ટી ટેક્સના વ્યાજ પર 50% માફીની ઓફર કરવાનું ચાલુ રાખે છે. 1 ઓક્ટોબરથી, કોલકાતા સિવિક બોડી આકારણી વિભાગ માફી માટેની દરેક અરજીને સ્કેન કરશે અને પછી કેસની યોગ્યતાના આધારે રકમ પર નિર્ણય લેશે. KMC આકારણી વિભાગના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે “નાગરિક અધિકારીઓએ દરેક અરજીને ફરજિયાત ચકાસણી હેઠળ લાવવાનો નિર્ણય લીધો છે અને જેઓ વાસ્તવિક નાણાકીય તકલીફને કારણે સમયસર ટેક્સ ચૂકવી શક્યા નથી તેમને 50% માફી આપવાનું નક્કી કર્યું છે.
कोलकाता नगर निगम सितंबर तक संपत्ति कर छूट का विस्तार करता है
कोलकाता: कोलकाता नगर निगम नागरिकों को सितंबर तक संपत्ति कर ब्याज पर 50% की छूट देना जारी रखे हुए है.
कोलकाता महानगरपालिकेने मालमत्ता कर माफीची मुदत सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे
कोलकाता: कोलकाता महानगरपालिकेने नागरिकांना सप्टेंबरपर्यंत मालमत्ता कर व्याजावर 50% सूट देण्याची ऑफर सुरू ठेवली आहे. 1 ऑक्टोबरपासून, कोलकाता नागरी संस्था मूल्यांकन विभाग माफीसाठी प्रत्येक अर्ज स्कॅन करेल आणि नंतर प्रकरणांच्या गुणवत्तेनुसार रकमेवर निर्णय घेईल. KMC मुल्यांकन विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “नागरिक पितळेने प्रत्येक अर्जाची अनिवार्य छाननी करण्याचा आणि वास्तविक आर्थिक संकटामुळे वेळेत कर भरू न शकलेल्यांना 50% माफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಮನ್ನಾವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 50% ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸಿವಿಕ್ ಬಾಡಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಭಾಗವು ಮನ್ನಾಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೊತ್ತದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
கொல்கத்தா முனிசிபல் கார்ப்பரேஷன் செப்டம்பர் வரை சொத்து வரி தள்ளுபடியை நீட்டித்துள்ளது
கொல்கத்தா: கொல்கத்தா முனிசிபல் கார்ப்பரேஷன் குடிமக்களுக்கு செப்டம்பர் வரை சொத்து வரி வட்டியில் 50% தள்ளுபடியை தொடர்ந்து வழங்குகிறது. அக்டோபர் 1 முதல், கொல்கத்தா குடிமை அமைப்பு மதிப்பீட்டுத் துறையானது தள்ளுபடிக்காக ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்தையும் ஸ்கேன் செய்து, வழக்குகளின் தகுதியைப் பொறுத்துத் தொகையை முடிவு செய்யும்.
Kolkata Municipal Corporation Extends The Property Tax Waiver Till September
Kolkata: The Kolkata Municipal Corporation continues to offer the citizens a 50% waiver on property tax interest till September. From October 1, the Kolkata Civic Body assessment department will scan each application for waiver and then take decisions on the amount depending on the merit of cases.
కోల్కతా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆస్తి పన్ను మినహాయింపును సెప్టెంబర్ వరకు పొడిగించింది
కోల్కతా: కోల్కతా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సెప్టెంబర్ వరకు పౌరులకు ఆస్తి పన్ను వడ్డీపై 50% మినహాయింపును అందిస్తోంది. అక్టోబర్ 1 నుండి, కోల్కతా సివిక్ బాడీ అసెస్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ మాఫీ కోసం ప్రతి దరఖాస్తును స్కాన్ చేసి, ఆపై కేసుల మెరిట్ను బట్టి మొత్తంపై నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది.
കൊൽക്കത്ത മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ വസ്തു നികുതി ഇളവ് സെപ്റ്റംബർ വരെ നീട്ടി
കൊൽക്കത്ത: കൊൽക്കത്ത മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ പൗരന്മാർക്ക് സെപ്തംബർ വരെ വസ്തു നികുതി പലിശയിൽ 50% ഇളവ് നൽകുന്നത് തുടരുന്നു. ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ, കൊൽക്കത്ത സിവിക് ബോഡി അസസ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എഴുതിത്തള്ളുന്നതിനായി ഓരോ അപേക്ഷയും സ്കാൻ ചെയ്യുകയും കേസുകളുടെ മെറിറ്റ് അനുസരിച്ച് തുകയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്യും.
কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সম্পত্তি কর মওকুফ বাড়িয়েছে
কলকাতা: কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নাগরিকদের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সম্পত্তি করের সুদের উপর 50% মওকুফের প্রস্তাব অব্যাহত রেখেছে। 1 অক্টোবর থেকে, কলকাতা সিভিক বডি মূল্যায়ন বিভাগ মওকুফের জন্য প্রতিটি আবেদন স্ক্যান করবে এবং তারপর মামলার যোগ্যতার উপর নির্ভর করে পরিমাণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। কেএমসি মূল্যায়ন বিভাগের এক আধিকারিক বলেছেন, “সিভিক ব্রাস প্রতিটি আবেদনকে বাধ্যতামূলক যাচাইয়ের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং যারা প্রকৃত আর্থিক সংকটের কারণে সময়মতো কর দিতে পারেনি তাদের 50% ছাড় দেওয়ার...
क्रेडाई पुणे मेट्रो ने सरकार से स्टैंप ड्यूटी दरों को कम करने का अनुरोध किया
वर्तमान में, स्टैंप ड्यूटी की दर 7% है, जो मध्यम वर्ग के घर खरीदारों के लिए अवहनीय है, जिसमें 60% आबादी शामिल है। पुणे: क्रेडाई पुणे मेट्रो ने महाराष्ट्र सरकार से उपभोक्ताओं, रियल एस्टेट उद्योग और राज्य सरकार के लिए फायदे की स्थिति बनाने के लिए स्टांप शुल्क दरों को कम करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शीर्ष आईजीआर-स्टाम्प अधिकारियों को संबोधित एक पत्र में, रियल एस्टेट निकाय ने बताया है कि कई स्थानों पर रेडी रेकनर दरें लेनदेन बाजार दरों की तुलना...
CREDAI পুনে মেট্রো সরকারকে স্ট্যাম্প শুল্কের হার কমানোর অনুরোধ করেছে
বর্তমানে, স্ট্যাম্প শুল্কের হার হল 7%, যা মধ্যবিত্ত বাড়ির ক্রেতাদের জন্য অযোগ্য, যারা জনসংখ্যার 60%। পুনে: ক্রেডাই পুনে মেট্রো মহারাষ্ট্র সরকারকে ভোক্তা, রিয়েল এস্টেট শিল্প এবং রাজ্য সরকারের জন্য একটি জয়-জয় পরিস্থিতি তৈরি করতে স্ট্যাম্প শুল্কের হার কমাতে অনুরোধ করেছে৷ মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নাভিস এবং শীর্ষ আইজিআর-স্ট্যাম্প আধিকারিকদের সম্বোধন করা একটি চিঠিতে, রিয়েল-এস্টেট সংস্থাটি নির্দেশ করেছে যে অনেক জায়গায়, লেনদেনের বাজারের হারের তুলনায় রেডি রেকনার...
സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ക്രെഡായി പൂനെ മെട്രോ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു
നിലവിൽ, സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്ക് 7% ആണ്, ഇത് ജനസംഖ്യയുടെ 60% അടങ്ങുന്ന ഇടത്തരം വീട് വാങ്ങുന്നവർക്ക് താങ്ങാനാകാത്തതാണ്. പൂനെ: ഉപഭോക്താക്കൾക്കും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യവസായത്തിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ലാഭകരമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്ക് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ക്രെഡായി പൂനെ മെട്രോ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
CREDAI Pune Metro Requested Government to Reduce Stamp Duty Rates
Currently, the stamp duty rate is 7%, which is unaffordable for middle-class home buyers, who comprise 60% of the population. PUNE: CREDAI Pune Metro has requested the Maharashtra government to reduce stamp duty rates to create a win-win situation for consumers, the real estate industry, and the state government.
क्रेडाई पुणे मेट्रोने सरकारला मुद्रांक शुल्काचे दर कमी करण्याची विनंती केली
सध्या, मुद्रांक शुल्काचा दर 7% आहे, जो मध्यमवर्गीय घर खरेदीदारांना परवडणारा नाही, ज्यांची लोकसंख्या 60% आहे. पुणे: ग्राहक, रिअल इस्टेट उद्योग आणि राज्य सरकार यांच्यासाठी विन-विन परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी क्रेडाई पुणे मेट्रोने महाराष्ट्र सरकारला मुद्रांक शुल्काचे दर कमी करण्याची विनंती केली आहे.
CREDAI પુણે મેટ્રોએ સરકારને સ્ટેમ્પ ડ્યુટીના દરો ઘટાડવા વિનંતી કરી
હાલમાં, સ્ટેમ્પ ડ્યુટીનો દર 7% છે, જે મધ્યમ-વર્ગના ઘર ખરીદનારાઓ માટે પરવડે તેમ નથી, જેઓ 60% વસ્તી ધરાવે છે. પુણે: ક્રેડાઈ પુણે મેટ્રોએ મહારાષ્ટ્ર સરકારને ગ્રાહકો, રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગ અને રાજ્ય સરકાર માટે જીત-જીતની પરિસ્થિતિ ઊભી કરવા સ્ટેમ્પ ડ્યુટીના દર ઘટાડવા વિનંતી કરી છે. મુખ્ય પ્રધાન એકનાથ શિંદે, નાયબ મુખ્ય પ્રધાન દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને ટોચના IGR-સ્ટેમ્પ અધિકારીઓને સંબોધિત પત્રમાં, રિયલ-એસ્ટેટ સંસ્થાએ ધ્યાન દોર્યું છે કે ઘણા સ્થળોએ, ટ્રાન્ઝેક્શન માર્કેટ રેટની તુલનામાં રેડી રેકનર દરો વધુ છે.
స్టాంప్ డ్యూటీ రేట్లను తగ్గించాలని క్రెడాయ్ పూణే మెట్రో ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థించింది
ప్రస్తుతం, స్టాంప్ డ్యూటీ రేటు 7%, ఇది జనాభాలో 60% ఉన్న మధ్యతరగతి గృహ కొనుగోలుదారులకు భరించలేనిది. పూణె: వినియోగదారులకు, రియల్ ఎస్టేట్ పరిశ్రమకు మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విన్-విన్ పరిస్థితిని సృష్టించడానికి స్టాంప్ డ్యూటీ రేట్లను తగ్గించాలని క్రెడాయ్ పూణే మెట్రో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థించింది.
ಕ್ರೆಡೈ ಪುಣೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ದರವು 7% ಆಗಿದೆ, ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 60% ರಷ್ಟು ಹೊಂದಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಭರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪುಣೆ: ಗ್ರಾಹಕರು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕ್ರೆಡೈ ಪುಣೆ ಮೆಟ್ರೋ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
CREDAI புனே மெட்ரோ ஸ்டாம்ப் டூட்டி விகிதத்தை குறைக்க அரசாங்கத்தை கோரியது
தற்போது, முத்திரைத் தீர்வை விகிதம் 7% ஆகும், இது 60% மக்கள்தொகை கொண்ட நடுத்தர வர்க்க வீடு வாங்குபவர்களுக்கு கட்டுப்படியாகாது. புனே: நுகர்வோர், ரியல் எஸ்டேட் தொழில் மற்றும் மாநில அரசுக்கு வெற்றிகரமான சூழ்நிலையை உருவாக்க, முத்திரைக் கட்டணத்தை குறைக்குமாறு மகாராஷ்டிர அரசிடம் CREDAI புனே மெட்ரோ கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
GDA ಸ್ವರ್ಣ್ ಜಯಂತಿ ಪುರಂ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 14 ಜಮೀನು ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ
ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಪುರಂ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂ.10 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 14 ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ. ದತ್ತಸಂಚಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಒದಗಿಸಿದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾರೂ ತೋರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್: ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹಳೆಯ ಕಡತಗಳನ್ನು ಜಾಲಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸ್ವರ್ಣ್ ಜಯಂತಿ ಪುರಂ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ 14 ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ.
GDAએ સ્વર્ણ જયંતિ પુરમ હાઉસિંગ સ્કીમમાં 14 જમીનના પાર્સલ શોધ્યા
ગાઝિયાબાદ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીએ સર્વે હાથ ધરતી વખતે સ્વર્ણ જયંતિ પુરમ હાઉસિંગ સ્કીમ વિસ્તારમાં સ્થિત રૂ.10 કરોડની કિંમતની 14 જમીનના પાર્સલ શોધી કાઢ્યા છે. જમીનના પાર્સલનો ડેટાબેઝમાં કોઈ રેકોર્ડ નથી. જો પૂરી પાડવામાં આવેલ સમયરેખામાં માલિકીના દસ્તાવેજો સાથે કોઈ દેખાતું ન હોય તો ઓથોરિટી તેમની હરાજી કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. ગાઝિયાબાદ: ગાઝિયાબાદ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીએ જૂની ફાઈલોની તપાસ કરી અને તેના ડેટાબેઝમાં કોઈ રેકોર્ડ વગરના સ્વર્ણ જયંતિ પુરમ હાઉસિંગ સ્કીમ પ્રોજેક્ટના 14 જમીનના પાર્સલ શોધી કાઢ્યા.
GDA స్వర్ణ్ జయంతి పురం హౌసింగ్ స్కీమ్లో 14 ల్యాండ్ పార్సెల్లను కనుగొంది
ఘజియాబాద్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ సర్వే చేస్తుండగా స్వర్ణ్ జయంతి పురం హౌసింగ్ స్కీమ్ ప్రాంతంలో రూ.10 కోట్ల విలువైన 14 ల్యాండ్ పార్సిళ్లు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ల్యాండ్ పార్శిల్లకు డేటాబేస్లో రికార్డులు లేవు. నిర్ణీత గడువులోగా ఎవరూ యాజమాన్య పత్రాలను చూపకపోతే వాటిని వేలం వేయాలని అధికార యంత్రాంగం యోచిస్తోంది.
ஸ்வர்ன் ஜெயந்தி புரம் வீட்டுத் திட்டத்தில் 14 நிலப் பார்சல்களை GDA கண்டறிந்துள்ளது
காசியாபாத் மேம்பாட்டு ஆணையம், ஸ்வர்ண் ஜெயந்தி புரம் வீட்டு வசதித் திட்டப் பகுதியில் ஆய்வு நடத்தியபோது ரூ.10 கோடி மதிப்பிலான 14 நிலப் பார்சல்களைக் கண்டறிந்துள்ளது. நிலப் பொட்டலங்களுக்கு தரவுத்தளத்தில் பதிவுகள் இல்லை. வழங்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் யாரும் உரிமை ஆவணங்களை காட்டவில்லை என்றால் அவற்றை ஏலம் விட அதிகாரம் திட்டமிட்டுள்ளது.
വാരാണസിയിലെ അനധികൃതമായി വികസിപ്പിച്ച 64 കോളനികളുടെ അതിർത്തികൾ വിഡിഎ തകർത്തു.
വാരണാസിയിലെ സിംഗ്പൂർ പ്രദേശത്തെ 17 ബിഘാ ഭൂമിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 64 കോളനികളുടെ അതിർത്തികൾ വാരണാസി വികസന അതോറിറ്റി തകർത്തു. വിഡിഎയുടെ അംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥർ സോൺ തിരിച്ചുള്ള ടീമുകൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രദേശം നിരീക്ഷിച്ചു. ഈ പ്രദേശത്തെ പ്ലോട്ടുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് മഹേന്ദ്ര ഗൗതമും പ്രഭുനാരായണനും ചേർന്നാണ്. വാരാണസി: നഗരത്തിൽ അനധികൃത കോളനികൾ പെരുകുന്നതിനെതിരെ വാരാണസി വികസന അതോറിറ്റി നടപടി തുടങ്ങി.
VDA ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 64 ಕಾಲೋನಿಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿತು
ವಾರಣಾಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವಾರಣಾಸಿಯ ಸಿಂಗ್ಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 17 ಬಿಘಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ 64 ಕಾಲೋನಿಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿತು. VDA ಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಲಯವಾರು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮಹೇಂದ್ರ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುನಾರಾಯಣ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಣಾಸಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕಾಲೋನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
VDA వారణాసిలో అక్రమంగా అభివృద్ధి చేసిన 64 కాలనీల సరిహద్దులను కూల్చివేసింది
వారణాసి డెవలప్మెంట్ అథారిటీ వారణాసిలోని సింగ్పూర్ ప్రాంతంలోని 17 బిఘా భూములపై ఉన్న 64 కాలనీల సరిహద్దులను కూల్చివేసింది. వీడీఏ అధీకృత అధికారులు మండలాల వారీగా బృందాలుగా ఏర్పడి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతంలోని ప్లాట్లను మహేంద్ర గౌతమ్ మరియు ప్రభునారాయణ్ అభివృద్ధి చేశారు. వారణాసి: నగరంలో అక్రమ కాలనీల పెంపుపై వారణాసి డెవలప్మెంట్ అథారిటీ చర్యలు చేపట్టింది.
VDA ने वाराणसी में अवैध रूप से बनाई गईं 64 कॉलोनियों की चारदीवारी तोड़ी
वाराणसी विकास प्राधिकरण ने वाराणसी के सिंहपुर मोहल्ले में 17 बीघा जमीन पर स्थित 64 कॉलोनियों की सीमाओं को ध्वस्त कर दिया। वीडीए के अधिकृत अधिकारियों ने जोनवार टीमें गठित कर क्षेत्र की निगरानी की। इस क्षेत्र में भूखंड महेंद्र गौतम और प्रभुनारायण द्वारा विकसित किए गए हैं। वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शहर में अवैध कॉलोनियों के बढ़ने पर कार्रवाई की है.
VDAએ વારાણસીમાં 64 ગેરકાયદેસર રીતે વિકસિત વસાહતોની સીમાઓ તોડી પાડી
વારાણસી ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીએ વારાણસીના સિંહપુર વિસ્તારમાં 17 વીઘા જમીન પર સ્થિત 64 કોલોનીઓની સીમાઓ તોડી પાડી. VDA ના અધિકૃત અધિકારીઓએ ઝોન મુજબ ટીમો બનાવી અને વિસ્તારનું નિરીક્ષણ કર્યું. આ વિસ્તારના પ્લોટ મહેન્દ્ર ગૌતમ અને પ્રભુનારાયણે વિકસાવ્યા છે. વારાણસી: વારાણસી ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીએ શહેરમાં ગેરકાયદે વસાહતોના વધારા સામે કાર્યવાહી કરી છે. ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં, સત્તાધિકારીએ વારાણસીમાં 17 બીઘા જમીન પર 64 વસાહતો માટે પ્લોટ પાર્સલને અલગ કરવા માટે બાંધવામાં આવેલી બાઉન્ડ્રી વોલ તોડી પાડી છે.
VDA ने वाराणसीतील 64 बेकायदेशीरपणे विकसित वसाहतींच्या सीमा पाडल्या
वाराणसी डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने वाराणसीच्या सिंहपूर परिसरात १७ बिघा जमिनीवर असलेल्या ६४ वसाहतींच्या सीमा पाडल्या. VDA च्या अधिकृत अधिकार्यांनी झोननिहाय टीम तयार करून परिसराचे निरीक्षण केले. या भागातील भूखंड महेंद्र गौतम आणि प्रभुनरैन यांनी विकसित केले आहेत. वाराणसी: वाराणसी विकास प्राधिकरणाने शहरातील बेकायदा वसाहतींच्या वाढीवर कारवाई केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात, प्राधिकरणाने वाराणसीमधील 17 बिघा जमिनीवरील 64 वसाहतींसाठी भूखंड पार्सल वेगळे करण्यासाठी बांधलेल्या सीमा भिंती पाडल्या आहेत.
GDA Discovers 14 Land Parcels in Swarn Jayanti Puram Housing Scheme
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने सर्वे के दौरान स्वर्ण जयंती पुरम आवास योजना क्षेत्र में स्थित 10 करोड़ रुपये मूल्य के 14 भूखंड पाए हैं. भूमि पार्सल का डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड नहीं है। प्राधिकरण उन्हें नीलाम करने की योजना बना रहा है, अगर कोई भी प्रदान की गई समय-सीमा के भीतर स्वामित्व दस्तावेजों के साथ नहीं दिखता है। गाजियाबाद: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने पुरानी फाइलों को खंगाला है और स्वर्ण जयंती पुरम हाउसिंग स्कीम परियोजना के 14 भूमि पार्सल की खोज की है, जिसके डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड नहीं है.
VDA বারাণসীতে 64টি অবৈধভাবে-বিকশিত কলোনির সীমানা ভেঙে দিয়েছে
বারাণসী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বারাণসীর সিংপুর এলাকায় 17 বিঘা জমির উপর অবস্থিত 64টি কলোনির সীমানা ভেঙে দিয়েছে। ভিডিএ-র অনুমোদিত কর্মকর্তারা জোন-ওয়াইজ টিম গঠন করেন এবং এলাকা পর্যবেক্ষণ করেন। এই এলাকার প্লটগুলি মহেন্দ্র গৌতম এবং প্রভুনারায়ণ দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। বারাণসী: বারাণসী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ শহরে অবৈধ উপনিবেশের উত্থানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। বর্তমান আর্থিক বছরে, কর্তৃপক্ষ বারাণসীতে 17 বিঘা জমিতে 64টি কলোনির জন্য প্লট পার্সেলগুলিকে আলাদা করার জন্য নির্মিত সীমানা প্রাচীরগুলি ভেঙে...
GDA স্বর্ণ জয়ন্তী পুরম হাউজিং স্কিমে 14টি জমির পার্সেল আবিষ্কার করেছে৷
গাজিয়াবাদ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি একটি সমীক্ষা চালানোর সময় স্বর্ণ জয়ন্তী পুরম হাউজিং স্কিম এলাকায় অবস্থিত 10 কোটি টাকার 14টি জমির পার্সেল খুঁজে পেয়েছে৷ জমির পার্সেলের ডাটাবেসে কোনো রেকর্ড নেই। প্রদত্ত টাইমলাইনের মধ্যে মালিকানার নথি নিয়ে কেউ না দেখালে কর্তৃপক্ষ তাদের নিলাম করার পরিকল্পনা করছে। গাজিয়াবাদ: গাজিয়াবাদ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি পুরানো ফাইলগুলির মধ্যে দিয়ে গজগজ করেছে এবং তার ডাটাবেসে কোনও রেকর্ড ছাড়াই স্বর্ণ জয়ন্তী পুরম হাউজিং স্কিমের প্রকল্পের 14টি জমির পার্সেল আবিষ্কার করেছে৷ ভূমি...
VDA வாரணாசியில் சட்டவிரோதமாக வளர்ந்த 64 காலனிகளின் எல்லைகளை இடித்தது
வாரணாசியின் சிங்பூர் பகுதியில் 17 பிகா நிலத்தில் அமைந்துள்ள 64 காலனிகளின் எல்லைகளை வாரணாசி மேம்பாட்டு ஆணையம் இடித்தது. VDA இன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் மண்டல வாரியாக குழுக்களை அமைத்து அப்பகுதியை கண்காணித்தனர். இந்த பகுதியில் உள்ள மனைகளை மகேந்திர கவுதம் மற்றும் பிரபுநரேன் ஆகியோர் உருவாக்கியுள்ளனர். வாரணாசி: வாரணாசி நகரில் அதிகரித்து வரும் சட்டவிரோத காலனிகளுக்கு எதிராக, வாரணாசி மேம்பாட்டு ஆணையம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
GDA ने स्वर्ण जयंती पुरम गृहनिर्माण योजनेत 14 जमीन पार्सल शोधून काढले
गाझियाबाद विकास प्राधिकरणाने स्वर्ण जयंती पुरम हाऊसिंग स्कीम परिसरात 10 कोटी रुपयांची 14 जमीन पार्सल आढळून आली आहे. जमिनीच्या पार्सलची डेटाबेसमध्ये कोणतीही नोंद नाही. प्रदान केलेल्या वेळेत मालकी दस्तऐवजांसह कोणीही दाखवले नाही तर प्राधिकरण त्यांचा लिलाव करण्याची योजना करत आहे. गाझियाबाद: गाझियाबाद डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीने जुन्या फायलींचा छडा लावला आहे आणि त्यांच्या डेटाबेसमध्ये कोणतीही नोंद नसलेल्या स्वर्ण जयंती पुरम गृहनिर्माण योजनेच्या 14 जमिनीचे पार्सल सापडले आहेत.
സ്വർണ്ണ ജയന്തി പുരം ഭവന പദ്ധതിയിൽ 14 ലാൻഡ് പാഴ്സലുകൾ GDA കണ്ടെത്തി
ഗാസിയാബാദ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ സർവേയിൽ സ്വർണജയന്തി പുരം ഭവന പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് 10 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 14 ഭൂമി പാഴ്സലുകൾ കണ്ടെത്തി. ഭൂമിയുടെ പാഴ്സലുകൾക്ക് ഡാറ്റാബേസിൽ രേഖകളില്ല. നൽകിയ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ആരും ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകളുമായി ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ അവ ലേലം ചെയ്യാനാണ് അതോറിറ്റി ആലോചിക്കുന്നത്. ഗാസിയാബാദ്: ഗാസിയാബാദ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ പഴയ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ച് അതിന്റെ ഡാറ്റാബേസിൽ രേഖകളൊന്നുമില്ലാതെ സ്വർണ ജയന്തി പുരം ഭവന പദ്ധതിയുടെ 14 ലാൻഡ് പാഴ്സലുകൾ കണ്ടെത്തി.
GDA Discovers 14 Land Parcels in Swarn Jayanti Puram Housing Scheme
Ghaziabad Development Authority has found 14 land parcels worth Rs.10 crore located in the Swarn Jayanti Puram housing scheme area while conducting a survey. The land parcels have no records in the database. The authority is planning to auction them if no one shows up with the ownership documents within the provided timeline.
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